काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

आईतवार मन्त्रालयद्वारा आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूलाई स्वीकार गर्दै समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा लगानीको प्रसङ्ग उठाउँदै कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा हाल करिव ११ प्रतिशत मात्र बजेट रहेको जानकारी दिए । ‘कुनै नि समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेकै समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो । म संघीय सरकार र मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरीहरू स्वीकार गर्छु । सबै सरोकारवालाहरूले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट कमजोरी स्वीकार गरेर सामूहिक रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ’ उनले भने ।

प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकका विषयमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारले पठाउने रकम ‘सशर्त अनुदान’ मात्र भएको उल्लेख गरे । स्थानीय तहले उक्त अनुदानमा थप गरेर कर्मचारीहरूलाई उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै उनले संघीय सरकारबाट न्युन अनुदान प्राप्त हुँदा पनि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नसक्ने बताए ।

शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिए । २०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उनले यसलाई दीर्घकालीन दस्तावेजका रूपमा विकास गरिने बताए । ‘हामीले शिक्षामा बजेट बढाउँदै लैजानुपर्छ । अहिले विनियोजित बजेटको पनि करिव ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गर्दछ । त्यसैले शिक्षा सुधारमा अधिकारसँगै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ’ उनले भने ।

विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा परामर्श गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।

विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूमा देखिएको आशा, आक्रोश र शङ्कालाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले सबैको आवाजलाई ऐनमा समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।